निर्माण श्रमिकों ने उठाई लंबित योजनाओं की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन

संतकबीरनगर में उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक यूनियन ने श्रमिक हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों के लिए संचालित कई योजनाएं लंबे समय से प्रभावित हैं, जिससे पंजीकृत श्रमिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन के अध्यक्ष राजहंस ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पुत्री विवाह सहायता योजना में मेरिट सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। साथ ही सभी पंजीकृत श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएं और आधार सत्यापन की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी कराई जाए।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मृत्यु सहायता योजना लगभग दो वर्षों से बंद पड़ी है, जिसे तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा अटल आवासीय योजना के लिए निर्धारित तीन वर्ष की अवधि को घटाकर एक वर्ष किया जाए तथा पंजीकृत श्रमिकों को आवास योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।

यूनियन ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर श्रमिकों को राहत प्रदान करेगा।